भारताचे राष्ट्रपती

भारताचे राष्ट्रपती हे भारतीय प्रजासत्ताक राज्याचे प्रमुख असून भारतात राष्ट्रपती हे सर्वोच्च संवैधानिक पद असले तरी ही सर्वाधिक अधिकार संसदेकडे असतात. राष्ट्रपती देशाच्या कार्यकारी मंडळाचे नाममात्र प्रमुख असून त्यांना पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागते. भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक व भारतीय सशस्त्र दलांचे सरसेनापती असतात. नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान आहे. राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते तर द्रौपदी मुर्मू या 15 व्या म्हणजेच विद्यमान राष्ट्रपती आहेत.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना लागू करण्यात आली तेव्हा भारत अधिकृतपणे प्रजासत्ताक बनला,त्याच वेळी भारताचे राष्ट्रप्रमुख म्हणून राष्ट्रपती पदाची निर्मिती करण्यात आली. देशाच्या संविधानानुसार राष्ट्रपतीची निवड थेट नागरिकांद्वारे न करता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे विद्यमान सदस्य तसेच राज्यांच्या विधानसभाचे विद्यमान सदस्य यांच्याकडून केली जाते.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 53 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारांचा प्रत्यक्ष वापर करू शकतात 【काही अपवाद वगळता】 पण प्रत्यक्षात राष्ट्रपतींना दिलेले सर्व कार्यकारी अधिकार, मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार पंतप्रधान वापरतात. भारतीय राज्यघटनेने 【अनुच्छेद 60】 राष्ट्रपतींना भारतीय संविधान तसेच त्यातील तरतुदींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार दिले आहेत. जोपर्यंत संविधानाचे उल्लंघन होत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास राष्ट्रपतीला घटनेने बांधील असतात. राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. संसदेत फक्त महाभियोगा द्वारे त्यांना मुदत संपण्या आधी पदच्युत करता येते.

■ इतिहास

सुरुवातील भारताला राष्ट्रकुल राष्ट्रांमध्ये भारतीय अधिराज्य म्हणून 15 ऑगस्ट 1947 ला ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. सर्व कॉमनवेल्थ नेशन्सचा राजा हा जॉर्ज सहावा होता,त्यामुळे जॉर्ज सहावा हा भारतीय अधीराज्याचा देखील राजा होता, त्याचा प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नल जनरल ची नेमणूक करण्यात आली.1931 पासूनच गव्हर्नर-जनरलची नियुक्ती पूर्णपणे भारताच्या पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करण्यात येत होती, ब्रिटिश सरकारच्या सहभागाशिवाय. लुईस माउंटबॅटन हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर-जनरल होते तर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हे दुसरे आणि शेवटचे गव्हर्नर-जनरल होते. भारताला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली संविधान सभेने देशासाठी नवीन राज्यघटना तयार करण्याचे काम हाती घेतले. भारतीय राज्यघटना  26 नोव्हेंबर 1949 रोजी लागू होऊन 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली आणि भारत प्रजासत्ताक बनला. राजा आणि गव्हर्नर जनरलची कार्यालये भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नवीन कार्यालयाने बंद केली.

घटनेच्या तरतुदींनुसार राष्ट्रपती पदासाठी संविधानानुसार रीतसर निवडणूक होईपर्यंत घटना समितीने तिचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना 24 जानेवारी 1950 च्या शेवटच्या बैठकीत राष्ट्रपती म्हणून निवडले. डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे 1946 पासून संविधान सभेचे अध्यक्ष होते. जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांना पहिले भारतीय राष्ट्रपती म्हणून प्रस्तावित केले होते. इतर कोणतेही नामांकन नसल्यामुळे राजेंद्र प्रसाद यांना भारताच्या राष्ट्रपती पदासाठी विधिवत निवड झाली. 26 जानेवारी 1950 ला पहिल्या प्रजासत्ताक दिनी, भारताचे गव्हर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी सरन्यायाधीश हरिलाल कानिया यांच्या उपस्थितीत डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांना भारताच्या राष्ट्रपती पदाची शपथ दिली.

1952 मध्ये पहिल्यांदाच राष्ट्रपती पदाची निवडणूक झाली आणि त्यामध्ये राजेंद्र प्रसाद प्रचंड मतांनी विजयी झाले.13 मे 1952 ला भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारला.

■ अधिकार व कर्तव्ये

राज्यघटनेच्या मसुद्यानुसार राष्ट्रपती इंग्रजी राज्यघटनेनुसार राजाप्रमाणेच पदावर असतात. ते राज्याचे प्रमुख आहेत पण कार्यकारिणीचे नाहीत.ते राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात पण राष्ट्रावर राज्य करत नाही.पण ते राष्ट्राचे प्रतीक असून प्रशासनातील त्याचे स्थान हे शिक्क्यावरील औपचारिक स्वरुपाचे आहे ज्याद्वारे देशाचे निर्णय घेतले जातात.

→ बाबासाहेब आंबेडकर

     【मसुदा समितीचे अध्यक्ष】

◆ कर्तव्य

राष्ट्रपतींचे प्राथमिक कर्तव्य म्हणजे त्यांनी घेतलेल्या शपथेचा भाग म्हणून भारतीय संविधान व कायद्याचे जतन, संरक्षण आणि समर्थन करणे 【अनुच्छेद 60】 राष्ट्रपती सर्व स्वतंत्र घटनात्मक संस्थांचे प्रमुख असतात.भारताच्या कार्यकारी तसेच विधी संस्थांवरील त्यांच्या सर्व कृती,शिफारसी 【अनुच्छेद 3,अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 274, इ.】 व पर्यवेक्षी अधिकार अनुच्छेद 74 【2】,अनुच्छेद 78 सी,अनुच्छेद 108】 या संविधानास अनुसरून असतील.

◆ कार्यकारी अधिकार

01】 संघराज्याचा कार्यकारी अधिकार, राष्ट्रपतीकडे निहित असेल व त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अधिकाऱ्यांमार्फत  संविधानानुसार त्याचा वापर केला जाईल.

02】 पूर्वगामी तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध येऊ न देता, संघराज्याच्या संरक्षण दलांचे सर्वोच्च अधिपत्य राष्ट्रपतीकडे असेल व त्याचा वापर कायद्याद्वारे केला जाईल.

03】 या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे जर

क】 कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे कोणत्याही राज्याच्या शासनाला तसेच अन्य प्राधिकाऱ्याला प्रदान करण्यात आलेले कोणतेही कार्याधिकार राष्ट्रपतीकडे हस्तांतरित होतात, असे मानले जाणार नाही

ख】 राष्ट्रपती व्यतिरिक्त अन्य प्राधिकाऱ्यास कायद्याद्वारे कार्याधिकार प्रदान करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही

◆ कायदेविषयक अधिकार

1】 संसदेचे आधिवेशन बोलावणे, तहकूब करणे व लोकसभा विसर्जित करणे.

2】 अभिभाषण करणे.

3】 नियुक्ती करणे.

4】 विधेयकाला मजुरी देणे.

5】 वटहुकम काढणे.

6】 विधायकासंबंधी पूर्वपरवानगी देणे.

◆ न्यायविषयक अधिकार

१】 न्यायाधीशांची नेमणूक करणे.

2】 माफीचा अधिकार.

◆ वित्तीय अधिकार

1】 राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनुसार संसदेत आर्थिक विधेयक मांडले जाऊ शकते.

2】 राष्ट्रपती वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र, म्हणजेच केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेसमोर मांडतात.

3】 अनपेक्षित खर्च पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रपती भारताच्या आकस्मिक निधीतून रक्कम घेऊ शकतात.

4】 केंद्र व राज्यांमध्ये करांचे वितरण करण्याची शिफारस करण्यासाठी राष्ट्रपती दर 05 वर्षांनी वित्त आयोग स्थापन करतात.

◆ परराष्ट्र विषयक अधिकार

1】 राष्ट्रपती आंतरराष्ट्रीय स्थरावर भारताचे प्रतिनिधीत्व करतात.

2】 सर्व आंतरराष्ट्रीय करार व तह संसदेच्या आधिन राहून राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.

3】 राष्ट्रपती परदेशातील भारताचे राजदूत व राजनितीक अधिकाऱ्याच्या नेमणुका करतात तसेच अन्य देशांचे राजदूत व राजनितीक अधिकारी यांना राष्ट्रपतींची मान्यता व स्वीकृती देतात.

◆ लष्करी अधिकार

1】 राष्ट्रपती भारतीय सशस्त्र दलांचे सरसेनापती असतात. देशाचे पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती युद्ध घोषित करू शकतात किंवा बंद करू शकतात.

◆ क्षमा करण्याचे अधिकार

1】 कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला,

क】 जेव्हा शिक्षा लष्करी न्यायालयाने दिली असेल, अशा सर्व प्रकरणी;

ख】 जेव्हा शिक्षा संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीमधील बाबीशी संबंधित कायद्याविरुद्ध केलेल्या अपराधाबद्दल देण्यात आली असेल तर अशा सर्व प्रकरणी 

ग】 जेव्हा शिक्षा ही मृत्युदंड असेल, अशा सर्व प्रकरणी ;

शिक्षेबद्दल क्षमा करण्याचा, शिक्षेस तहकुबी देण्याचा, शिक्षेस स्थगिती देण्याचा किंवा शिक्षेत सूट देण्याचा सौम्य करण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार असेल.

◆ आणीबाणी विषयक अधिकार

राष्ट्रपती तीन प्रकारच्या आणीबाणी घोषित करू शकतात: राष्ट्रीय, राज्य आणि आर्थिक, कलम 352,356 व 360 अंतर्गत तसेच कलम 123 अंतर्गत अध्यादेश जारी करू शकतात.

◆ नियुक्तीचे अधिकार

लोकसभेत बहुमत सिद्ध करणाऱ्या व्यक्तीस राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करतात. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील 12 सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. अनुच्छेद 331 नुसार राष्ट्रपती अँग्लो इंडियन समुदायातील 02 सदस्यांना लोकसभा सदस्य नियुक्ती करू शकत होते परंतु 2019 मध्ये हे कलम काढून टाकले आहे

राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती देखील राष्ट्रपती करतात. तसेच कलम 156  नुसार संविधानाचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्यपालांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे.

● राष्ट्रपती विविध प्रकारच्या नियुक्त्या करतात

• भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती व भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयांचे इतर न्यायाधीश.

• राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीचे मुख्यमंत्री 【अनुच्छेद 239】

• भारताचे नियंत्रक आणि महा लेखापरीक्षक

• भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त.

• संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सदस्य.

• भारताचे महान्यायवादी 【ऍटर्नी जनरल आफ इंडिया】

• इतर देशांतील राजदूत आणि उच्चायुक्त 【केवळ पंतप्रधानांनी दिलेल्या नावांच्या यादीद्वारे】

■ मानधन

भारतीय संविधानाच्या दुसऱ्या अनुसूचीनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना दरमहा 10,000० मिळत होते. ही रक्कम 1998 मध्ये 50,000 पर्यंत वाढवण्यात आली त्यानंतर 2008 भारत सरकारने राष्ट्रपतींचा पगार 1.5 लाख वाढवला. सध्या भारताच्या 2018 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही रक्कम आणखी वाढवून 5 लाख करण्यात आली. तथापि, राष्ट्रपती जे काही करतात किंवा करू इच्छितात त्यासाठी सरकारकडून अर्थसंकल्पात 22.5 कोटीची तरतुद केली जाते.राष्ट्रपती भवन, दिल्ली हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान असून ते जगातील सर्वात मोठे राष्ट्रपती भवन आहे.

माजी राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतींच्या विधवा आणि विधुर यांना पेन्शन, सुसज्ज निवास, सुरक्षा, विविध भत्ते इत्यादी सोयी सरकार कडुन पुरवल्या जातात.

■ भारताचे आतापर्यंतचे राष्ट्रपती

〉 डॉ. राजेंद्र प्रसाद

» २६ जाने १९५० ते १३ मे १९६२

〉 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

» १३ मे १९६२ ते १३ मे १९६७

〉 डॉ. झाकीर हुसेन

» १३ मे १९७६ ते ३ मे १९६९

〉 डॉ. वराह व्यंकट गिरी 【कार्यकारी】

» २० मे १९६९ ते २० जुलै १९६९

〉 न्या. महंमद हिदायतुल्ला 【कार्यकारी】

» २० जुलै १९६९ ते २१ ऑगस्ट १९६९

〉 डॉ. वराह व्यंकट गिरी

» २४ ऑगस्ट १९६९ ते २४ ऑगस्ट १९७४

〉 फक्रुद्दीन अली अहमद

» २४ ऑगस्ट १९७४ ते ११ फेब्रु. १९७७

〉 बी.डी. जत्ती 【कार्यकारी】

» ११ फेब्रु. १९७७ ते २५ जुलै १९७७

〉 डॉ. नीलम संजीव रेड्डी

» २५ जुलै १९७७ ते २५ जुलै १९८२

〉 ग्यानी झैलसिंग

» २५ जुलै १९८२ ते २५ जुलै १९८७

〉 राधास्वामी व्यंकटरमण

» २५ जुलै १९८७ ते २५ जुलै १९९२

〉 डॉ. शंकरद्याल शर्मा

» २५ जुलै १९९२ ते २५ जुलै १९९७

〉 के.आर. नारायणन

» २५ जुलै १९९७ ते २५ जुलै २००२

〉 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

» २५ जुलै २००२ ते २५ जुलै २००७

〉 श्रीमती प्रतिभाताई पाटील

» २५ जुलै २००७ ते २५ जुलै २०१२

〉 प्रणव मुखर्जी

» २५ जुलै २०१२ ते २५ जुलै २०१७

〉 रामनाथ कोविंद

» २५ जुलै २०१७ ते २५ जुलै २०२२

〉 द्रौपदी मूर्म

» २५ जुलै २०२२ पासून कार्यरत

भारताच्या राष्ट्रपती विषयी दिलेली ही माहिती आपणांस कशी वाटली तसेच काही चुका अथवा सुधारणा असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा
धन्यवाद...!!