भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

■ भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

Fundamental Rights Of Indian Citizens

भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार 【मूलभूत हक्क】 हे एखाद्या व्यक्तीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे हक्क आहेत. भारतीय राज्यघटनेत,जगातील सर्वात मोठ्या संविधानात भारतीय नागरिकांचे अधिकार कलम 12 ते 35 पर्यंत भाग 03 च्या अंतर्गत घटनेने प्रदान केले आहेत. घटनेत दर्शविलेले सहा मूलभूत अधिकार अमेरिकेच्या राज्यघटनेकडून घेण्यात आले असून सुरुवातीला 07 मूलभूत अधिकार होते परंतु नंतर 1978 मध्ये 44 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत मालमत्तेचा अधिकार 【Right to Property】 रद्द करण्यात आला. प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या मूलभूत हक्कांची जाणीव असणे आवश्यक आहे म्हणून ते योग्य स्पष्टीकरणासह खाली सूचीबद्ध करून देण्यात आलेले आहे, ज्याचा आपणांस परीक्षेत नक्कीच फायदा होईल.

■ भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क
List of Fundamental Rights Of Indian Citizens

भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांची संपूर्ण यादी खाली दिलेली आहे.

अ. क्र	मूलभूत अधिकार	संविधानाचा लेख
01	समानतेचा अधिकार 【कलम 14 ते 18】 Right To Equality 【Article 14 to 18】	कलम 14 : कायद्यासमोर समानता
		कलम 15 : धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेदभावाचा निषेध
		कलम 16 : सार्वजनिक रोजगारातील संधीची समानता
		कलम 17 : अस्पृश्यता निर्मूलन
		कलम 18 : शीर्षकांचे निर्मूलन
02	स्वातंत्र्याचा अधिकार 【कलम 19 ते 22】 Right To Freedom 【Article 19 to 22】	कलम 19- बोलण्याचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती, चळवळ
		कलम 20- गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरण्यापासून संरक्षण
		कलम 21- जीवनाचा हक्क आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य
		कलम 22- अटक किंवा ताब्यात घेण्यापासून संरक्षण
03	शोषणाविरुद्धचा अधिकार 【कलम 23 व 24】 Right Against Exploitation 【Article 23 & 24】	कलम 23- तस्करी आणि जबरदस्ती काम लावण्यापासून/ करून घेण्यापासून संरक्षण,
		कलम 24- बालमजुरीवर बंदी
04	धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार 【कलम 4 25 ते 28】 Right To Freedom of Religion 【Article 25 to 28】	कलम 25- एखाद्याच्या स्वतःच्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य
		कलम 26- धार्मिक गोष्टी व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य
		कलम 27- धर्माच्या प्रचारासाठी कर आकारणी नाही
		कलम 28- संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक उपासनेला उपस्थित राहण्यासाठी स्वातंत्र्य
05	सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क 【कलम 29 व 30】 Cultural & Educational Rights 【Article 29 & 30】	कलम 29- अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी
		कलम 30 - अल्पसंख्यांकांचा शैक्षणिक संस्था चालविण्याचा हक्क
06	घटनात्मक उपायांचा अधिकार 【कलम 32】 Right To Constitutional Remedies 【Article 32】	कलम 32- हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी उपाय

■ समानतेचा अधिकार 【कलम 14 ते 18】
Fundamental Rights: Right To Equality 【Article 14 to 18】

• कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण 【कलम 14】

• धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेदभावाला मनाई 【कलम 15】

• सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता 【कलम 16】

• अस्पृश्यता निर्मूलन आणि त्याच्या प्रथेला प्रतिबंध 【कलम 17】

• लष्करी आणि शैक्षणिक वगळता शीर्षकांचे निर्मूलन 【कलम 18】

भारतीय राज्यघटनेने अनुमती दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराला अपवाद म्हणजेः एखाद्या राज्याचे राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरीय नाहीत.

■ स्वातंत्र्याचा अधिकार 【कलम- 19 ते 22】
Fundamental Rights: Right To Freedom 【Article- 19 to 22】

● स्वातंत्र्यासंबंधी सहा अधिकारांचे संरक्षण 【कलम 19】

1】 भाषण आणि अभिव्यक्ती

2】 शांततेत आणि निशस्त्र एकत्र जमणे

3】 संघटना किंवा सहकारी संघ तयार करणे

4】 संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात मुक्तपणे फिरणे

5】 देशाच्या कोणत्याही भागात स्थायिक होणे

6】 कोणत्याही व्यवसायाचा सराव करा किंवा कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय करणे

• गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरण्याच्या संदर्भात संरक्षण 【कलम 20】

• जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण 【कलम 21】 : कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या जीवनापासून किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही

• प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क 【कलम 21 अ】 यामुळे 6 ते 14 वर्षांच्या मुलांसाठी शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार आहे.

• काही प्रकरणांमध्ये अटक किंवा ताब्यात घेण्यापासून संरक्षण 【कलम 22】 : अटक करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा अटकेच्या कारणांची माहिती न देता ताब्यात घेतले जाणार नाही.

■ शोषणाविरुद्धचा अधिकार 【कलम- 23 आणि 24】
Fundamental Rights: Right Against Exploitation 【Article- 23 & 24】

• तस्करी आणि जबरदस्ती काम लावण्यापासून/ करून घेण्यापासून संरक्षण, मानवामध्ये रहदारी आणि भिकारी आणि इतर तत्सम प्रकारची जबरी कामगार निषिद्ध आहेत.

• कारखान्यांमध्ये मुलांना रोजगार देण्यास मनाई करणे इत्यादी 【कलम 24】 कोणत्याही कारखान्यात किंवा खाणीत काम करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक नोकरीत गुंतलेल्या 14 वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला नोकरी देता येत नाही.

■ धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार [कलम- 25 ते 28】
Fundamental Rights: Right To Freedom of Religion 【Article 25 to 28】

• विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि मुक्त व्यावसायिक, सराव आणि धर्माचा प्रसार 【कलम 25】

• धार्मिक गोष्टी व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य 【कलम 26】

• कोणत्याही धर्माच्या संवर्धनासाठी कर भरण्यापासून स्वातंत्र्य 【कलम 27】 - राज्य कोणत्याही विशिष्ट धर्म किंवा धार्मिक संस्थांच्या संवर्धनासाठी किंवा देखभालीसाठी कोणत्याही नागरिकाला कोणताही कर भरण्यास भाग पाडू शकत नाही.

• काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा उपासनेला उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य 【कलम 28】

■ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क 【कलम 29 आणि 30】
Fundamental Rights: Cultural & Educational Rights 【Article 29 & 30】

• अल्पसंख्याकांच्या भाषा, पटकथा आणि संस्कृतीचे संरक्षण 【कलम 29】 जेथे एक धार्मिक समुदाय अल्पसंख्याकांमध्ये आहे, तेथे राज्यघटना त्याला आपली संस्कृती आणि धार्मिक हितसंबंध टिकवून ठेवण्याची सक्षम करते.

• अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार 【कलम 30】 - अशा समुदायांना आपल्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे आणि अल्पसंख्याक समुदायाने राखलेल्या अशा शैक्षणिक संस्थेशी राज्य भेदभाव करणार नाही.

■ घटनात्मक उपायांचा अधिकार 【कलम 32】
Fundamental Rights: Right To Constitutional Remedies 【Article 32】

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनात्मक उपायांच्या अधिकाराला "संविधानाचा आत्मा" असे म्हटले आहे.

मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायव्यवस्थेला आदेश जारी करण्याचे अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय भारताच्या क्षेत्रात कोणत्याही व्यक्ती किंवा सरकारविरूद्ध मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश जारी करू शकते किंवा रिटचे अनुसरण करू शकतेः

1】 हबीस कॉर्पस : हे अधिकारी किंवा एका खासगी व्यक्तीला जारी केले जाते ज्याने त्याच्या ताब्यात दुसऱ्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे. त्याला कोणत्या कारणास्तव बंदिस्त केले गेले आहे हे न्यायालयाला कळवण्यासाठी नंतरचे न्यायालयात हजर केले जाते.

2】 मॅन्डॅमस : याचा शब्दशः अर्थ कमांड असा होतो. हे त्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीने काही सार्वजनिक किंवा कायदेशीर कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आज्ञा देते जे त्या व्यक्तीने करण्यास नकार दिला आहे.

3】 मनाई : उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला ही रिट जारी केली आहे. कामकाज प्रलंबित असताना ते जारी केले जाते.

4】 सर्टिओरी : न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाचा आदेश किंवा निर्णय रद्द करण्यासाठी न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणांविरुद्धही ही रिट जारी केली जाते. आदेश दिल्यानंतरच ते जारी केले जाऊ शकते.

4】 को वॉरंटो: ही एक कार्यवाही आहे जिथे न्यायालय दाव्याच्या कायदेशीरतेची चौकशी करते. यात उच्च न्यायालय एखाद्या सार्वजनिक अधिकाऱ्याला बेकायदेशीरपणे पद प्राप्त केल्यास काढून टाकू शकते.

वरील भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार या टॉपिकवर आधारीत माहिती आपणास कशी वाटले तसेच काही चुका अथवा सुधारणा असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा?

वरील माहिती आपण पहा आणि आवडल्यास इतरांना ही नक्की Share करा.

धन्यवाद...!!