भारतीय रिझर्व्ह बँक 【RBI】

भारतीय रिझर्व्ह बँक - R.B.I

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व तिचे कार्य

   भारतातील प्रख्यात वित्तीय संस्था, भारतीय रिझर्व्ह बँक 【RBI】, देशाच्या आर्थिक परिदृश्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.आर्थिक स्थैर्य राखणे तसेच देशाचे चलन आणि पत यांच्यावर देखरेख करणे, RBI ही भारताच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांचा आधार आहे.

    1935 मध्ये स्थापित, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 【RBI】 कडे भारताचे चलनविषयक धोरण तयार करण्याची जबाबदारी आहे. सरकारी मालकीची संस्था म्हणून, ती भारत सरकारने नियुक्त केलेल्या संचालक मंडळाच्या नियंत्रणाखाली काम करते. हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशींवर आधारित आरबीआयचा पाया घातला गेला, त्याचे कामकाज 1 एप्रिल 1935 रोजी सुरू झाले, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 【1934 चा II】 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे.

    भारतीय रिझर्व बँक ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी, मध्यवर्ती बँक आणि नियामक संस्था आहे. सर्वप्रथम 1771 मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने मांडली होती.

    1926 च्या यंग हिल्टन आयोगाच्या शिफारशीवरून तसेच गोलमेज परिषदेच्या चर्चेअंती भारतासाठी एक मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

    1 एप्रिल 1935 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 नुसार त्याचे कामकाज सुरू झाले. मूळ भागभांडवल 100 समभागांमध्ये विभागले गेले होते. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, 1 जानेवारी 1949 रोजी भारतीय रिझर्व बँकचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.या बँकेची संस्थापना 1926 च्या रॉयल संस्थेच्या शिफारसेच्या आधारे झाली.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पार्श्वभूमी 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उद्दिष्टे
भारतीय रिझर्व्ह बँक किंवा सेंट्रल बँकेकडे बहुआयामी उद्दिष्टे असतात, ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश होतोः
1】 देशाची चलन आणि पत व्यवस्था व्यवस्थापित करणे.
2】 रुपयाच्या अंतर्गत आणि बाह्य मूल्यामध्ये स्थिरता सुनिश्चित करणे.
3】 बँकिंग क्षेत्राचा संतुलित आणि पद्धतशीर विकास करणे.
4】 संघटित मनी मार्केटचे पालनपोषण.
5】 कृषी आणि औद्योगिक वित्तपुरवठ्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करणे.
6】 सार्वजनिक कर्जाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करणे.
7】 इतर देश आणि जागतिक वित्तीय संस्थांशी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध प्रस्थापित करणे.
8】 व्यावसायिक बँकांकडे असलेल्या रोख साठ्याचे केंद्रीकरण
9】 चलनाची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये समतोल राखणे.
गव्हर्नर
    भारतीय नोटा चलन म्हणून स्वीकारण्यास योग्य असल्याचे प्रमाण आणि सरकार तर्फे खात्री म्हणून रिझर्व बँकेचे सर्वोच्च अधिकारी गव्हर्नर नोटांवर एक वचन नामा लिहितात आणि त्यावर आपली स्वाक्षरी करतात.
    सर ओस्बॉर्न स्मिथ हे रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते. त्यांनी 1 एप्रिल 1935 रोजी आपला कार्यभार स्वीकारला.
    नोव्हेंबर 2018 मध्ये शक्तिकान्त दास हे आर बी आयचे 25 वे गव्हर्नर झाले.
RBI प्रमुख उद्देश खालीलप्रमाणे
• भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे.
• भारताची गंगाजळी राखणे.
• भारताची आर्थिक स्थिती राखणे.
• भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे.
RBI ची कार्ये 
【A】 आरबीआयची परंपरागत कार्ये 
• चलन निर्मितीची मक्तेदारी: एक रुपयाचे नाणे, एक रुपयाची नोट व इतर सर्व चलन छापण्याचा अधिकार.
• सरकारची बँक म्हणून कार्य: RBI कायद्याने "केंद्र सरकारची बँक" म्हणून तर राज्य सरकारशी करार करून राज्य सरकारची बँक, म्हणून (सिक्किम वगळता) कार्य करते.
• बँकांची बँक म्हणून कार्य : ज्याप्रमाणे व्यापारी बँका आपल्या ग्राहकांना विविध सेवा उपलब्ध करून देतात त्याप्रमाणे RBI बँकांना विविध सेवा उपलब्ध करून बँकांची बँक म्हणून पुढील कार्य करते:
1】 बँकांच्या रोख राखीव निधीचा सांभाळ करणे
2】 कर्जे व अग्रिमे देणे
3】 बँकांना मार्गदर्शन करणे, सल्ला देणे
4】 अंतिम ऋणदाता / अंतिम त्राता म्हणून कार्य
【B】 पर्यवेक्षणात्मक कार्ये
RBI ला व्यापारी बँकांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रणाचे विस्तृत अधिकार प्राप्त झाले आहे.
• बँकांना परवाना देणे: RBI च्या परवान्याशिवाय भारतात कोणीही बँक व्यवसाय करू शकत नाही.
• शाखा परवाना पद्धतीः बँकांना नवीन शाखा काढण्यासाठी तसेच, शाखेची बदलविण्यासाठी गावातच शहरातच जागा जागा बदलण्याचे ती घ्यावी लागते, अशी संमती भारतीय बँकांना परदेशात शाखा काढण्यासाठीही घ्यावी लागते.
• बँकांची तपासणी RBI ला कोणत्याही बँकेचा जमाखर्च, लेखे, बँकविषयक कागदपत्रे तसेच, बँकेच्या कार्यपद्धतीचे परीक्षण करण्याचे अधिकार आहेत.
• बँकांच्या कार्यपद्धतीचे नियंत्रण : बँकांच्या कार्यपद्धतीमध्ये गुणात्मक बदल घडून येण्यासाठी RBI त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवते.
• बँकेच्या व्यवस्थापनावरील नियंत्रणः RBI चे बँकांच्या संचालक मंडळाच्या रचनेवर नियंत्रण असते.
• बँकांच्या विलिनीकरण/पुनर्रचना इत्यादींवर नियंत्रणः बँकांच्या ऐच्छिक विलिनीकरणासाठी RBI च्या संमतीची आवश्यकता असते. तसेच, अक्षम, आजारी, गैरव्यवस्थापन असलेल्या बँकांचे सक्तीने विलिनीकरण घडवून आणण्याचा अधिकार RBI ला आहे.
• वित्तीय पर्यवेक्षण मंडळ तसेच पर्यवेक्षण विभागाची स्थापनाः RBI ने भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे काटेकोर पर्यवेक्षण व नियंत्रण करण्यासाठी 16 नोव्हेंबर 1994 रोजी वित्तीय पर्यवेक्षण मंडळाची (Board for Financial Supervision) स्थापना केली. त्या मंडळाचा अध्यक्ष RBI चा गव्हर्नर असतो व सदस्यांचा कालावधी दोन वर्षांचा असतो.
【C】 प्रवर्तनात्मक कार्ये
• व्यापारी बँक व्यवसायाचे प्रवर्तनः RBI ने लोकांमध्ये बँकिंगच्या सवयी वाढविण्यासाठी आणि बँक व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी विविध प्रयत्न केले आहेत. तसेच, व्यापारी बँकव्यवसायाची सशक्तता साध्य करण्यासाठी RBI चे प्रयत्न सतत सुरु असतात.
• सहकारी बँकव्यवसायाचे प्रवर्तनः भारतात सहकारी बँक व्यवसायाचा प्रत्यक्ष तसेच, अप्रत्यक्षपणे विस्तार घडवून आणण्याचे कार्य RBI ने घडवून आणले आहे.
• कृषी व ग्रामीण पतपुरवठ्याचे प्रवर्तनः कृषी व ग्रामीण विकासासाठी संस्थात्मक कर्जपुरवठा करण्यासाठी RBI कायद्याने RBI वर विशेष जबाबदारी टाकली आहे.
• औद्योगिक वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तनः उद्योग क्षेत्रास दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा प्राप्त व्हावा यासाठी RBI च्या मार्गदर्शनासाठी अनेक संस्थांची स्थापना करण्यात आली. उदा. IFCI, IDBI, SFCS, SIDCs, SIDBI इत्यादी.
• निर्यात वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तनः RBI ने निर्यात वृद्धिसाठी बँकांना व वित्तीय संस्थांना विविध योजनांच्या अंतर्गत पुनर्वित्त पुरवठा केला आहे.

   वरील भारतीय रिझर्व्ह बँक 【RBI】 वर आधारीत माहिती आपणास कशी वाटले तसेच काही चुका अथवा सुधारणा असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा?
वरील माहिती आपण पहा आणि आवडल्यास इतरांना ही नक्की Share करा.
धन्यवाद...!!