घटनादुरुस्ती : प्रक्रिया आणि प्रकार

हे नक्की पहा :राज्यघटना - 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरे

हे नक्की पहा :लोकसभा संपूर्ण माहिती

हे नक्की पहा :विधानसभा संपूर्ण माहिती

हे नक्की पहा :घटनादुरुस्ती : प्रक्रिया आणि प्रकार

■ घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि प्रकार

भारताच्या घटनेतील भाग 20 मधील कलम 368 मध्ये संसदेचा घटनादुरूस्तीचा अधिकार व घटनादुरुस्तीची पद्धत देण्यात आलेली आहे. कलम 368 【1】 नुसार संसदेला घटनेतील कोणत्याही तरतुदीमध्ये भर घालणे, बदल करणे अथवा काढून टाकणे या कलमात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आला. मात्र केशवानंद भारती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, संसद घटनादुरुस्ती करतांना घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही.राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याची कार्यपद्धती भारताने दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेतून घेतली आहे.

■ भारत घटनादुरुस्ती प्रक्रिया : कलम 368

कलम 368 मध्ये दिल्याप्रमाणे घटनादुरूस्तीची पद्धत खालीलप्रमाणे आहे.

• घटनादुरूस्तीचा आरंभ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात संबंधित विधेयक मांडूनच करता येईल. म्हणजेच असे विधेयक राज्य विधीमंडळामध्ये मांडता येणार नाही.

• एखाद्या मंत्र्याला अथवा खाजगी सदस्याला विधेयक मांडता येईल. विधेयक मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीची आवश्यकता नाही.

• हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते. म्हणजेच, हे विधेयक त्या त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व त्या सभागृहाच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने समत होणे गरजेचे असते.

• प्रत्येक सभागृहाने हे विधेयक स्वतंत्ररित्या पारित करणे गरजेचे असून दोन्ही सभागृहांमध्ये त्याबाबतीत मतभेद झाल्यास विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी व ते पारित करण्यासाठी संयुक्त बैठकीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.【कलम 108 अंतर्गत संयुक्त बैठकीची तरतूद साधारण विधेयकासाठी आहे.】

• मात्र जर घटनादुरूस्ती विधेयकामुळे घटनेतील संघराज्यीय तरतुदींमध्ये बदल होणार असेल तर विधेयक राष्ट्रपतींना अनुमतीसाठी सादर करण्यापूर्वी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानमंडळांनी साध्या बहुमताने त्यास समर्थन देणे आवश्यक असते. दोन्ही सभागृहांनी पारित केल्यानंतर आणि आवश्यक तेथे राज्यांचे समर्थन प्राप्त झाल्यानंतर ते विधेयक राष्ट्रपतींना संमतीसाठी सादर केले जाते.

• राष्ट्रपतीस या विधेयकास संमती देणे बंधनकारक असते.राष्ट्रपती संमती रोखून ठेवू शकत नाही अथवा संसदेकडे विधेयक पुनर्विचारासाठी पाठवू शकत नाही.

【1971 च्या 24 व्या घटनादुरूस्तीने हे बंधनकारक आले.】

• राष्ट्रपतीच्या संमतीनंतर विधेयकाचे घटनादुरुस्ती कायद्यात रूपांतर होते व त्यानुसार घटनेत बदल केला जातो.

■ भारत घटनादुरुस्तीचे प्रकार

कलम 368 मध्ये घटनादुरुस्तीचे खालील दोन प्रकार दिलेले आहेत

1】 संसदेच्या विशेष बहुमताने

2】 संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि त्याबरोबर निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने.

इतर कलमांमध्ये 【कलम 368 व्यतिरिक्त】 घटनेच्या काही तरतुदीमध्ये संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्ती करण्याची तरतूद देण्यात आली आहे. मात्र कलम 368 च्या प्रयोजनामुळे अशा दुरुस्तींना घटनादुरुस्ती असे समजण्यात येत नाही.

यावरून, घटनेत दुरूस्ती तीन प्रकारे केली जाते

अ】 संसदेच्या साध्या बहुमताने 【कलम 368 च्या बाहेरील दुरूस्ती】

ब】 संसदेच्या विशेष बहुमताने 【कलम 368 【2】 अंतर्गत】

क】 संसदेच्या विशेष बहुमताबरोबर निम्म्या राज्यांच्या साध्या समर्थनाने 【कलम 368 【2】 अंतर्गत】

अ】 संसदेच्या साध्या बहुमताने घटनादुरूस्ती

【Simple Majority of Parliament】

दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने 【कलम 368 च्या बाहेर】 घटनेतील अनेक तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करता येते.

उदा:-

• नवीन राज्यांची स्थापना,राज्यांचे क्षेत्रफळ,सीमा तसेच नावात बदल करणे

• राज्यांमध्ये विधान परिषदांची निर्मिती तसेच नष्ट करणे

• दुसरी अनुसूची : राष्ट्रपती,राज्यपाल, अध्यक्ष,न्यायाधीश यांचे पगार, भत्ते, अधिकार इत्यादी.

• संसदेची गणसंख्या

• संसद सदस्यांचे पगार व भत्ते

• संसदेच्या कामकाजाचे नियम

• संसद,संसद सदस्य व समित्यांचे विशेष अधिकार

• संसदेत इंग्रजीचा वापर

• सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या

• सर्वोच्च न्यायालयास अतिरिक्त कार्यक्षेत्र बहाल करणे

• कार्यालयीन भाषेचा वापर

• संसदेच्या व राज्य विधीमंडळांच्या निवडणूका

• नागरिकत्व

• मतदारसंघांचे परिसीमन

• केंद्रशासित प्रदेश

• पाचवी व सहावी अनुसूची

ब】 संसदेच्या विशेष बहुमताने घटनादुरूस्ती

Special Majority of Parliament

• घटनेतील बहुतेक तरतुदींमध्ये दुरूस्ती कलम 368 अंतर्गत विशेष बहुमताने करता येते. त्यासाठी घटनादुरूस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्ररित्या सभागृहांच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते.

• या पद्धतीने मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्वे तसेच पहिल्या व तिसऱ्या पद्धतींमध्ये न येणाऱ्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती केली जाते.

क】 संसदेचे विशेष बहुमत व निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने घटनादुरूस्ती

Special Majority of Parliament and Consent of Half States

घटनेतील संघराज्यीय तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी घटनादुरूस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताबरोबर किमान निम्म्या राज्यांनी साध्या बहुमताने त्यास समर्थन देणे गरजेचे असते. मात्र त्यासाठी राज्यांवर कालावधीचे बंधन नसते.

खालील दुरुस्त्या या पद्धतींने करता येतात

• संघराज्य व घटकराज्यांच्या कार्यकारी शक्तींची व्याप्ती

• संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व

• सातव्या अनुसूचीतील कोणतीही सूची

• राष्ट्रपतीची निवडणूक व त्याची पद्धत

• सर्वोच्च व उच्च न्यायालये

• संघराज्य व घटकराज्ये यांमध्ये कायदेविषयक शक्तींची विभागणी.

• कलम 368 मधील तरतुदी

■ भारताच्या काही घटनादुरुस्त्या

अलीकडील काळात झालेल्या काही घटनादुरुस्त्या खाली दिलेल्या आहेत

• 100 वा घटनादुरूस्ती कायदा 2015

07 मे 2015 रोजी भारत आणि बांग्लादेश यांच्यामधील भूसीमा करार करण्यासाठी 100 वा घटनादुरुस्ती कायदा पारित करण्यात आला.

• 101 वा घटनादुरूस्ती कायदा 2016:

या घटनादुरुस्तीन्वये घटनेमध्ये विस्तू व सेवा कर 【GST】 ची तरतूद करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीन्वये घटनेत समावेश करण्यात आलेल्या कलम 246A ने संसद व राज्य विधानमंडळाला GST लागू करण्यासाठी कायदे करण्याचे अधिकार देण्यात आले.

• 102 वा घटनादुरूस्ती कायदा 2018:

या घटनादुरूस्तीन्वये राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आहे. पूर्वी हा आयोग एक वैधानिक आयोग होता. या घटनादुरूस्तीने घटनेत दोन नवीन कलमे समाविष्ट केली आहेतः कलम 338B व 342A.

• 103 वा घटनादुरुस्ती कायदा 2019:

या घटनादुरुस्तीन्वये नागरिकांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या गटांना 【EWS】 महत्तम 10 ℅ आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी कलम 15 मध्ये उपकलम 【6】, तसेच कलम 16 मध्ये उपकलम 【6】 या दोन उपकलमाचा समावेश करण्यात आला आहे.

• 104 वा घटनादुरुस्ती कायदा 2020

या घटनादुरुस्ती अन्वये लोकसभा व राज्यसभा यामध्ये SC व ST यांच्या आरक्षणासंदर्भात तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला.70 वर्षाच्या कालावधीसाठी जी तरतूद केली होती ती 25 जानेवारी 2020 रोजी संपली होती. SC व ST साठी आरक्षण आणखी 10 वर्षापर्यंत वाढवले. मात्र अँग्लो इंडियन समुदायासाठी नामनिर्देशित करण्यात येणाऱ्या जागांना मुदतवाढ देण्यात आली नाही.

• 105 वा घटनादुरुस्ती कायदा 2021

राज्यांनी स्वतःच्या ओबीसी याद्या बनवण्याची शक्ती पुनसंचयित करण्यासाठी. 11 मे 2021 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करणे.